वाचक लिहितात   

तुर्कीवर भारताचे बहिष्कार अस्त्र

२०२३ मध्ये तुर्की आणि सीरिया या देशात मोठा भूकंप झाला होता. या भूकंपात तुर्कीची मोठी वित्त आणि जीवितहानी झाली होती. या संकटात भारताने आपली मैत्री निभावत तुर्कीला अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू, औषधे यांचा पुरवठा केला. दुसर्‍या कुठल्या देशाच्या आधी भारताने या देशांना मानवी सहाय्य पुरवण्यासाठी धाव घेतली. त्याबद्दल तेथील जनतेने भारताचे आभार मानले; मात्र तेथील सरकारने काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला पाठिंबा देत कृतघ्नपणा केला. आता युद्धात पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहून भारताशी शत्रुत्व पत्करले. दरवर्षी लाखो भारतीय तुर्कीला भेट देतात. त्यातून त्यांना वर्षाला तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. अझरबैजान या देशातही लाखो भारतीय पर्यटक भेट देतात. त्यांची अर्थव्यवस्थाही भारतीय पर्यटकांवर अवलंबून आहे. या दोन्ही देशातून भारतात व्यापार चालतो. तुर्कीमधून फळांची आयात होते. त्यांच्या सफरचंदाला भारतात मोठी मागणी आहे. चित्रपट, मालिकांचे आणि वेबसीरिजचे चित्रीकरण तेथे होते. त्यातूनही त्यांना मोठा महसूल मिळतो. आता या दोन्ही देशांनी जो कृतघ्नपणा केला. त्यामुळे या दोन्ही देशांविरुद्ध भारतात संतापाची लाट उसळली असून या दोन्ही देशांना धडा शिकवण्यासाठी तुर्की आणि अझरबैजानवर बहिष्कार ही मोहीम भारतात राबवली जात आहे. भारतातील नागरिक या दोन्ही देशांवर बहिष्कार टाकत आहेत. पर्यटक व्यावसायिकांनीही या दोन्ही देशातील आपले बुकिंग रद्द केले. भारताचे हे बहिष्कार अस्त्र या दोन्ही देशांच्या मुळावर येणार आहे. या बहिष्कार अस्त्राने या दोन्ही देशांची अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते. असंगाशी संग केल्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागणार आहे. 

श्याम ठाणेदार, दौंड जिल्हा पुणे

बीएसएनएलचा कारभार

आधुनिक काळात घरात फोन चालू असणे गरजेचे आहे. लँडलाईन, मोबाइल-हेडफोन किंवा कानाला लावलेले यंत्र असो फोन सर्वांचा सखा झाला. ज्येष्ठांचा तर तो आधार आहे. हे जाणून बीएसएनएलचा कारभार किती गलथान आहे. अवकाळी पावसात फोन हमखास बंद पडतो. पूर्वी ठराविक तक्रार नंबर असायचा तो आता कार्यरत नाही. ग्राहकांना अधिकारी-कर्मचार्‍याचा मोबाइल माहीत असेल, तर एसएमएस किंवा तक्रार सांगू शकतो. प्रत्यक्ष एक्सचेंजमध्ये जाऊन भरलेले बिल दाखवून फोन सुरू करण्यास सांगावे लागते. जून २०२३ मध्ये ईसीएस पेमेंट करण्यासाठी कार्यालयात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना आजतागायत आम्ही धनादेश-डेबिट कार्डद्वारे कर्वे रस्ता एक्सचेंजमध्ये स्वतः जाऊन बिल भरतो. बिल भरले नाही तर फोन लगेच बंद केला जातो. एकीकडे ग्राहकांना सुमार सेवा देऊन जेरीस आणायचे व दुसरीकडे एवढी मोठी कार्यालये डबघाईला आली असे ओरडायचे याला काही अर्थ आहे का?

नीलम सांगलीकर, पुणे.

अभिमानास्पद व भूषणावह

सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. भूषण गवई यांच्या नियुक्तीने महाराष्ट्राचे सुपुत्र म्हणून आनंद झालाच; पण देशातील तमाम आंबेडकरी जनतेला विशेष आनंद झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारताचे दर्शन प्रत्यक्षात येत न्या. गवई स्वातंत्र्योत्तर काळातील दुसरे दलित न्यायमूर्ती ठरले आहेत. नगरपालिका, विद्यापीठ, सिकॉम इ. संस्थांपासून ते सरकारी वकील म्हणून प्रभावीपणे केलेल्या कामांबरोबरच नोटाबंदी, ३७० कलम रद्द करणे, निवडणूक रोख्यांचा कायदा रद्द ठरवण्याच्या घटनापीठांतील त्यांचा सहभाग व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा होणारा गैरवापर आदी राष्ट्रीय व सामाजिक पातळीवरील संवेदनशील विषयांवरील त्यांचा न्यायिक, सम्यक व दूरदृष्टीचा सहभाग देशहिताला प्राधान्य देणाराच राहिला आहे.

डॉ. सुनील भंडगे, पुणे.

लाडकी बहीण योजनेला सायबर धोका

लाडक्या बहिणींच्या नावाने सायबर चोरट्यांनी शेकडो बनावट बँक खाती उघडल्याचे वाचून तळपायाची आग मस्तकात गेली. सरकारने सत्तेवर येण्यासाठी महिलांना १५०० रुपयांचे आमिष दाखवून, आपला सत्तेवर येण्याचा कार्यभाग साधून घेतला; परंतु ही लाडकी बहीण योजना आता सायबर चोरांच्या करामतीमुळे सरकारला डोकेदुखी ठरत आहे, तर सायबर चोरट्यांसाठी ती एक वरदान ठरत आहे. सायबर चोरटे कोणाची खाती, कोणाची महत्वपूर्ण माहिती किंवा एखाद्या व्यक्तीला आम्ही बँकेतून किंवा अमुक कंपनीतून बोलत आहोत, असे सांगून त्या व्यक्तीकडून बँक संदर्भात सर्व माहिती काढून, त्यातून लाखो रुपये लंपास करत आहेत. एवढ्या घटना घडूनही जनता अजून शहाणी होत नाही याचेच वाईट वाटते. सामान्य माणसे एखाद्या कामासाठी गेल्यास तुमचे पॅन किंवा आधार कार्ड दाखवा, असे सांगून त्यांना भंडावून सोडतात; परंतु तेच जर एखाद्या व्यक्तीचे बँकेत खाते उघडायचे झाल्यास ती व्यक्ती समोर लागते. मग बँक कोणत्याही गोष्टींची शहानिशा न करता, सायबर चोरट्यांवर आंधळा विश्वास कसा काय ठेवतात? सरकारने ही लाडकी बहीण योजना, स्वतःच्या स्वार्थासाठी सुरू केली खरी; पण यातील हे गैरप्रकार पाहून ही योजना बंद करण्याची वेळ सरकारवर येऊ नये म्हणजे झाले.

गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई

वृत्तवाहिन्यांनी विश्वासार्हता जपावी

काश्मीरमधील पहलगाम येथे चार दहशतवाद्यांनी तेथे आलेल्या पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून हिंदू पर्यटकांना गोळ्या घालून ठार केले. त्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. साहाजिकच या घटनेचा बदला घेण्याची मागणी होऊ लागली. अखेर सहा मे रोजी रात्री दीड वाजता भारताने व्याप्त काश्मीर व पाकिस्तानातील अशा एकूण नऊ दहशतवादी ठिकाणावर हल्ला करून ते स्थळ उद्ध्वस्त केले.
 
या नंतर भारत व पाकिस्तानमध्ये हल्ले व प्रतिहल्ले याची मालिका सुरू झाली. आणि  त्याचे वृत्तांकन दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन आपल्या देशाच्या विजयाच्या तसेच सैनिकांच्या पराक्रमाच्या वृत्ताने कोणत्याही देशवासीयचा ऊर अभिमानाने भरून येईल. त्यामुळे अशा वेळेस कोणत्याही प्रकारची मल्लिनाथही न करता वास्तविक घडलेल्या घटनांची माहिती मिळावी अशी जनतेची अपेक्षा असते व तशी वस्तूनिष्ठ माहिती देणे ही माध्यमांची जबाबदारी ठरते. मात्र यावेळेस भारत-पाक संघर्षा दरम्यानचे वृत्तांकन करताना अतिउत्साहा पोटी न घडलेल्या घटनाही अति उत्साहात सांगितल्याने माध्यमांच्या विश्वासार्हते बाबत शंका निर्माण होतात. काही वृत्तवाहिन्यांनी भारताचा इस्लामाबादवर कब्जा, भारतीय सेना पाकिस्तानमध्ये घुसली, भारतीय नौसेनेचा कराचीवर हल्ला अशा बातम्या दिल्या. त्या बातम्या त्यांनी कोणत्या सूत्राकडून मिळविल्या त्याची कल्पना नाही; 
 
मात्र अशा प्रकारची घटना प्रत्यक्षात घडलेली नसल्याचे नंतर  दिसून आले. त्यामुळे माध्यमांच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका निर्माण होतात. वृत्तवाहिन्यांनी वृत्त देताना आपण दिलेल्या वृत्तामुळे आपल्या विश्वासहार्यतेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेऊन वृतांकन करणे आवश्यक आहे.
 
युट्यूबवरुनही अशा प्रकारेचे वृत्त दिले जाते; मात्र त्यात सत्याचा अंश नसतो. काही महिन्यापूर्वी युट्युबवर एका प्रसिद्ध कलाकाराच्या निधनाची बातमी देऊन त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयामध्ये तीन दिवसाची सुट्टी अशा प्रकारचे वृत्त  प्रकाशित झाले होते; मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही घटना घडलेली नव्हती. तेव्हा अशा प्रकारच्या बातम्या कशा काय प्रसिद्ध होऊ शकतात? अशा प्रकारच्या बातम्यांमुळे वाचकांमध्ये गोंधळ निर्माण तर करतोच; परंतु त्यामुळे त्या वृत्तवाहिनीच्या विश्वासहार्यतेलाही तडा जातो.

भालचंद्र ठोंबरे

Related Articles